The Constitution of India Bharat Ka Samvidhan Pdf

Hey friends i have noticed that there is lack of online content about our INDIAN Constitution or Samvidhan in a dual language mode Hindi/English so i compiled and created the pdf. Going through it will not only help us to become a responsible citizen but will definitely give an insight of the system of Government. To download pdf click the link below.....

 

Why we should oppose SOPA-Stop Online Piracy Act

Over a century ago Thomas Edison got the patent for a device which would "do for the eye what the phonograph does forthe ear". He called it the Kinetoscope. He was not only amongst the first to record video, he was also the first person to own the copyright to a motion picture.
Because of Edisons patents for the motion pictures it was close to financially impossible to create motion pictures in the North american east coast. The movie studios therefor relocated to California, and founded what we today call Hollywood. The reason was mostly because there was no patent.There was also no copyright to speak of, so the studios could copy old stories and make movies out of them - like Fantasia, one of Disneys biggest hits ever.

So, the whole basis of this industry, that today is screaming about losing control over immaterial rights, is that they circumvented immaterial rights. They copied (or put in their terminology: "stole") other peoples creative works,without paying for it. They did it in order to make a huge profit. Today, they're all successful and most of the studios are on the Fortune 500 list of the richest companies in the world. Congratulations - it's all based on being able to re-use other peoples creative works. And today they hold the rights to what other people create.If you want to get something released, you have to abide to their rules. The ones they created after circumventing other peoples rules.

The reason they are always complainting about "pirates" today is simple. We've done what they did. We circumvented the rules they created and created our own. We crushed their monopoly by giving people something more efficient. We allow people to have direct communication between each other, circumventing the profitable middle man, that in some cases take over 107% of the profits (yes, you pay to work for them).It's all based on the fact that we're competition.We've proven that their existence in their current form is no longer needed. We're just better than they are.

And the funny part is that our rules are very similar to the founding ideas of the USA. We fight for freedom of speech.We see all people as equal. We believe that the public, not the elite, should rule the nation. We believe that laws should be created to serve the public, not the rich corporations.SOPA can't do anything to stop Torrent Uploaders. Worst case they'll change top level domain from their current .org to one of the hundreds of other names that they already also use. In countries where Torrent host sites (TPB,BTJUNKIE,ISOHUNT etc)are blocked, China and Saudi Arabia springs to mind, they block hundreds of File sharing torrent sites names. And does it work? Not really.


To fix the "problem of piracy" one should go to the source of the problem. The entertainment industry say they're creating "culture" but what they really do is stuff like selling overpriced plushy dolls and making 11 year old girls become anorexic. Either from working in the factories that creates the dolls for basically no salary or by watching movies and tv shows that make them think that they're fat.


In the great Sid Meiers computer game Civilization you can build Wonders of the world. One of the most powerful ones is Hollywood. With that you control all culture and media in the world. Rupert Murdoch was happy with MySpace and had no problems with their own piracy until it failed. Now he's complaining that Google is the biggest source of piracy in the world - because he's jealous. He wants to retain his mind control over people and clearly you'd get a more honest view of things on Wikipedia and Google than on Fox News.

Why I Am Not Supporting Anna Hazare And Why Should I Support?

I am appealing to all those Indian who can think without Ink that Please Do Not Blind Support Anna Hazare. We all want A Corruption Free India but it should not come The Way It has shaped right Now.Here i am going to quote Arundhati roy who has written a marvellous article published in The Hindu newspaper on 21/08/2011.For The Hindi Readers i have translated it in Hindi to make them Understand what is going on behind the Camera. Read it and Judge Yourself ,soon i am going to upload a Economic interpretation of this so called (Self called) Gandhian Movement right here on this Blog....Here we go @ The Hindi Version of Arundhati Roy....

मैं अन्ना नहीं होना चाहूंगी : अरुंधती राय

उनके तौर-तरीके भले ही गांधीवादी हों मगर उनकी मांगें निश्चित रूप से गांधीवादी नहीं हैं.

जो कुछ भी हम टी. वी. पर देख रहे हैं अगर वह सचमुच क्रान्ति है तो हाल फिलहाल यह सबसे शर्मनाक और समझ में न आने वाली क्रान्ति होगी. इस समय जन लोकपाल बिल के बारे में आपके जो भी सवाल हों उम्मीद है कि आपको ये जवाब मिलेंगे : किसी एक पर निशान लगा लीजिए - (अ) वन्दे मातरम, (ब) भारत माता की जय, (स) इंडिया इज अन्ना, अन्ना इज इंडिया, (द) जय हिंद.

आप यह कह सकते हैं कि, बिलकुल अलग वजहों से और बिलकुल अलग तरीके से, माओवादियों और जन लोकपाल बिल में एक बात सामान्य है. वे दोनों ही भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते हैं. एक नीचे से ऊपर की ओर काम करते हुए, मुख्यतया सबसे गरीब लोगों से गठित आदिवासी सेना द्वारा छेड़े गए सशस्त्र संघर्ष के जरिए, तो दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ काम करते हुए ताजा-ताजा गढ़े गए एक संत के नेतृत्व में, अहिंसक गांधीवादी तरीके से जिसकी सेना में मुख्यतया शहरी और निश्चित रूप से बेहतर ज़िंदगी जी रहे लोग शामिल हैं. (इस दूसरे वाले में सरकार भी खुद को उखाड़ फेंके जाने के लिए हर संभव सहयोग करती है.)

अप्रैल 2011 में, अन्ना हजारे के पहले "आमरण अनशन" के कुछ दिनों बाद भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े घोटालों से, जिसने सरकार की साख को चूर-चूर कर दिया था, जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने टीम अन्ना को ("सिविल सोसायटी" ग्रुप ने यही ब्रांड नाम चुना है) नए भ्रष्टाचार विरोधी क़ानून की ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल होने का न्योता दिया. कुछ महीनों बाद ही इस कोशिश को धता बताते हुए उसने अपना खुद का विधेयक संसद में पेश कर दिया जिसमें इतनी कमियाँ थीं कि उसे गंभीरता से लिया ही नहीं जा सकता था.

फिर अपने दूसरे "आमरण अनशन" के लिए तय तारीख 16 अगस्त की सुबह, अनशन शुरू करने या किसी भी तरह का अपराध करने के पहले ही अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया. जन लोकपाल बिल के लिए किया जाने वाला संघर्ष अब विरोध करने के अधिकार के लिए संघर्ष और खुद लोकतंत्र के लिए संघर्ष से जुड़ गया. इस 'आजादी की दूसरी लड़ाई' के कुछ ही घंटों के भीतर अन्ना को रिहा कर दिया गया. उन्होंने होशियारी से जेल छोड़ने से इन्कार कर दिया, बतौर एक सम्मानित मेहमान तिहाड़ जेल में बने रहे और किसी सार्वजनिक स्थान पर अनशन करने के अधिकार की मांग करते हुए वहीं पर अपना अनशन शुरू कर दिया. तीन दिनों तक जबकि तमाम लोग और टी.वी. चैनलों की वैन बाहर जमी हुई थीं, टीम अन्ना के सदस्य उच्च सुरक्षा वाली इस जेल में अन्दर-बाहर डोलते रहे और देश भर के टी.वी. चैनलों पर दिखाए जाने के लिए उनके वीडियो सन्देश लेकर आते रहे. (यह सुविधा क्या किसी और को मिल सकती है?) इस बीच दिल्ली नगर निगम के 250 कर्मचारी, 15 ट्रक और 6 जे सी बी मशीनें कीचड़ युक्त रामलीला मैदान को सप्ताहांत के बड़े तमाशे के लिए तैयार करने में दिन रात लगे रहे. अब कीर्तन करती भीड़ और क्रेन पर लगे कैमरों के सामने, भारत के सबसे महंगे डाक्टरों की देख रेख में, बहुप्रतीक्षित अन्ना के आमरण अनशन का तीसरा दौर शुरू हो चुका है. टी.वी. उद्घोषकों ने हमें बताया कि "कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है."

उनके तौर-तरीके गांधीवादी हो सकते हैं मगर अन्ना हजारे की मांगें कतई गांधीवादी नहीं हैं. सत्ता के विकेंद्रीकरण के गांधी जी के विचारों के विपरीत जन लोकपाल बिल एक कठोर भ्रष्टाचार निरोधी क़ानून है जिसमें सावधानीपूर्वक चुने गए लोगों का एक दल हजारों कर्मचारियों वाली एक बहुत बड़ी नौकरशाही के माध्यम से प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, संसद सदस्य, और सबसे निचले सरकारी अधिकारी तक यानी पूरी नौकरशाही पर नियंत्रण रखेगा. लोकपाल को जांच करने, निगरानी करने और अभियोजन की शक्तियां प्राप्त होंगी. इस तथ्य के अतिरिक्त कि उसके पास खुद की जेलें नहीं होंगी यह एक स्वतंत्र निजाम की तरह कार्य करेगा, उस मुटाए, गैरजिम्मेदार और भ्रष्ट निजाम के जवाब में जो हमारे पास पहले से ही है. एक की बजाए, बहुत थोड़े से लोगों द्वारा शासित दो व्यवस्थाएं.

यह काम करेगी या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? क्या भ्रष्टाचार सिर्फ एक कानूनी सवाल, वित्तीय अनियमितता या घूसखोरी का मामला है या एक बेहद असमान समाज में सामाजिक लेन-देन की व्यापकता है जिसमें सत्ता थोड़े से लोगों के हाथों में संकेंद्रित रहती है? मसलन शापिंग मालों के एक शहर की कल्पना करिए जिसकी सड़कों पर फेरी लगाकर सामान बेचना प्रतिबंधित हो. एक फेरी वाली, हल्के के गश्ती सिपाही और नगर पालिका वाले को एक छोटी सी रकम घूस में देती है ताकि वह क़ानून के खिलाफ उन लोगों को अपने सामान बेंच सके जिनकी हैसियत शापिंग मालों में खरीददारी करने की नहीं है. क्या यह बहुत बड़ी बात होगी? क्या भविष्य में उसे लोकपाल के प्रतिनिधियों को भी कुछ देना पड़ेगा? आम लोगों की समस्याओं के समाधान का रास्ता ढांचागत असमानता को दूर करने में है या एक और सत्ता केंद्र खड़ा कर देने में जिसके सामने लोगों को झुकना पड़े.

अन्ना की क्रान्ति का मंच और नाच, आक्रामक राष्ट्रवाद और झंडे लहराना सबकुछ आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों, विश्व कप जीत के जुलूसों और परमाणु परीक्षण के जश्नों से उधार लिया हुआ है. वे हमें इशारा करते हैं कि अगर हमने अनशन का समर्थन नहीं किया तो हम 'सच्चे भारतीय' नहीं हैं. चौबीसों घंटे चलने वाले चैनलों ने तय कर लिया है कि देश भर में और कोई खबर दिखाए जाने लायक नहीं है.

यहाँ अनशन का मतलब मणिपुर की सेना को केवल शक की बिना पर हत्या करने का अधिकार देने वाले क़ानून AFSPA के खिलाफ इरोम शर्मिला के अनशन से नहीं है जो दस साल तक चलता रहा (उन्हें अब जबरन भोजन दिया जा रहा है). अनशन का मतलब कोडनकुलम के दस हजार ग्रामीणों द्वारा परमाणु बिजली घर के खिलाफ किए जा रहे क्रमिक अनशन से भी नहीं है जो इस समय भी जारी है. 'जनता' का मतलब मणिपुर की जनता से नहीं है जो इरोम के अनशन का समर्थन करती है. वे हजारों लोग भी इसमें शामिल नहीं हैं जो जगतसिंहपुर या कलिंगनगर या नियमगिरि या बस्तर या जैतपुर में हथियारबंद पुलिसवालों और खनन माफियाओं से मुकाबला कर रहे हैं. 'जनता' से हमारा मतलब भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों और नर्मदा घाटी के बांधों के विस्थापितों से भी नहीं होता. अपनी जमीन के अधिग्रहण का प्रतिरोध कर रहे नोयडा या पुणे या हरियाणा या देश में कहीं के भी किसान 'जनता' नहीं हैं.

'जनता' का मतलब सिर्फ उन दर्शकों से है जो 74 साल के उस बुजुर्गवार का तमाशा देखने जुटी हुई है जो धमकी दे रहे हैं कि वे भूखे मर जाएंगे यदि उनका जन लोकपाल बिल संसद में पेश करके पास नहीं किया जाता. वे दसियों हजार लोग 'जनता' हैं जिन्हें हमारे टी.वी. चैनलों ने करिश्माई ढंग से लाखों में गुणित कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे ईसा मसीह ने भूखों को भोजन कराने के लिए मछलियों और रोटी को कई गुना कर दिया था. "एक अरब लोगों की आवाज़" हमें बताया गया. "इंडिया इज अन्ना."

वह सचमुच कौन हैं, यह नए संत, जनता की यह आवाज़? आश्चर्यजनक रूप से हमने उन्हें जरूरी मुद्दों पर कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना है. अपने पड़ोस में किसानों की आत्महत्याओं के मामले पर या थोड़ा दूर आपरेशन ग्रीन हंट पर, सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़ पर, पास्को, किसानों के आन्दोलन या सेज के अभिशाप पर, इनमें से किसी भी मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है. शायद मध्य भारत के वनों में सेना उतारने की सरकार की योजना पर भी वे कोई राय नहीं रखते.

हालांकि वे राज ठाकरे के मराठी माणूस गैर-प्रान्तवासी द्वेष का समर्थन करते हैं और वे गुजरात के मुख्यमंत्री के विकास माडल की तारीफ़ भी कर चुके हैं जिन्होनें 2002 में मुस्लिमों की सामूहिक हत्याओं का इंतजाम किया था. (अन्ना ने लोगों के कड़े विरोध के बाद अपना वह बयान वापस ले लिया था मगर संभवतः अपनी वह सराहना नहीं.)

इतने हंगामे के बावजूद गंभीर पत्रकारों ने वह काम किया है जो पत्रकार किया करते हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अन्ना के पुराने रिश्तों की स्याह कहानी के बारे में अब हम जानते हैं. अन्ना के ग्राम समाज रालेगान सिद्धि का अध्ययन करने वाले मुकुल शर्मा से हमने सुना है कि पिछले 25 सालों से वहां ग्राम पंचायत या सहकारी समिति के चुनाव नहीं हुए हैं. 'हरिजनों' के प्रति अन्ना के रुख को हम जानते हैं : "महात्मा गांधी का विचार था कि हर गाँव में एक चमार, एक सुनार, एक लुहार होने चाहिए और इसी तरह से और लोग भी. उन सभी को अपना काम अपनी भूमिका और अपने पेशे के हिसाब से करना चाहिए, इस तरह से हर गाँव आत्म-निर्भर हो जाएगा. रालेगान सिद्धि में हम यही तरीका आजमा रहे हैं." क्या यह आश्चर्यजनक है कि टीम अन्ना के सदस्य आरक्षण विरोधी (और योग्यता समर्थक) आन्दोलन यूथ फार इक्वेलिटी से भी जुड़े रहे हैं? इस अभियान की बागडोर उनलोगों के हाथ में है जो ऐसे भारी आर्थिक अनुदान पाने वाले गैर सरकारी संगठनों को चलाते हैं जिनके दानदाताओं में कोका कोला और लेहमन ब्रदर्स भी शामिल हैं. टीम अन्ना के मुख्य सदस्यों में से अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा चलाए जाने वाले कबीर को पिछले तीन सालों में फोर्ड फाउंडेशन से 400000 डालर मिल चुके हैं. इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान के अंशदाताओं में ऎसी भारतीय कम्पनियां और संस्थान शामिल हैं जिनके पास अल्युमिनियम कारखाने हैं, जो बंदरगाह और सेज बनाते हैं, जिनके पास भू-संपदा के कारोबार हैं और जो करोड़ों करोड़ रूपए के वित्तीय साम्राज्य वाले राजनीतिकों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं. उनमें से कुछ के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अन्य अपराधों की जांच भी चल रही है. आखिर वे इतने उत्साह में क्यों हैं?

याद रखिए कि विकीलीक्स द्वारा किए गए शर्मनाक खुलासों और एक के बाद दूसरे घोटालों के उजागर होने के समय ही जन लोकपाल बिल के अभियान ने भी जोर पकड़ा. इन घोटालों में 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला भी था जिसमें बड़े कारपोरेशनों, वरिष्ठ पत्रकारों, सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस तथा भाजपा के नेताओं ने तमाम तरीके से साठ-गाँठ करके सरकारी खजाने का हजारों करोड़ रूपया चूस लिया. सालों में पहली बार पत्रकार और लाबीइंग करने वाले कलंकित हुए और ऐसा लगा कि कारपोरेट इंडिया के कुछ प्रमुख नायक जेल के सींखचों के पीछे होंगे. जनता के भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन के लिए बिल्कुल सटीक समय. मगर क्या सचमुच?

ऐसे समय में जब राज्य अपने परम्परागत कर्तव्यों से पीछे हटता जा रहा है और निगम और गैर सरकारी संगठन सरकार के क्रिया कलापों को अपने हाथ में ले रहे हैं (जल एवं विद्युत् आपूर्ति, परिवहन, दूरसंचार, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा); ऐसे समय में जब कारपोरेट के स्वामित्व वाली मीडिया की डरावनी ताकत और पहुँच लोगों की कल्पना शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश में लगी है; किसी को सोचना चाहिए कि ये संस्थान भी -- निगम, मीडिया और गैर सरकारी संगठन -- लोकपाल के अधिकार-क्षेत्र में शामिल किए जाने चाहिए. इसकी बजाए प्रस्तावित विधेयक उन्हें पूरी तरह से छोड़ देता है.

अब औरों से ज्यादा तेज चिल्लाने से, ऐसे अभियान को चलाने से जिसके निशाने पर सिर्फ दुष्ट नेता और सरकारी भ्रष्टाचार ही हो, बड़ी चालाकी से उन्होंने खुद को फंदे से निकाल लिया है. इससे भी बदतर यह कि केवल सरकार को राक्षस बताकर उन्होंने अपने लिए एक सिंहासन का निर्माण कर लिया है, जिसपर बैठकर वे सार्वजनिक क्षेत्र से राज्य के और पीछे हटने और दूसरे दौर के सुधारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं -- और अधिक निजीकरण, आधारभूत संरचना और भारत के प्राकृतिक संसाधनों तक और अधिक पहुँच. ज्यादा समय नहीं लगेगा जब कारपोरेट भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा देकर उसका नाम लाबीइंग शुल्क कर दिया जाएगा.

क्या ऎसी नीतियों को मजबूत करने से जो उन्हें गरीब बनाती जा रही है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है, 20 रूपए प्रतिदिन पर गुजर कर रहे तिरासी करोड़ लोगों का वाकई कोई भला होगा?

यह डरावना संकट भारत के प्रतिनिधिक लोकतंत्र के पूरी तरह से असफल होने की वजह से पैदा हुआ है. इसमें विधायिका का गठन अपराधियों और धनाढ्य राजनीतिकों से हो रहा है जो जनता की नुमाइन्द्गी करना बंद कर चुके हैं. इसमें एक भी ऐसा लोकतांत्रिक संस्थान नहीं है जो आम जनता के लिए सुगम हो. झंडे लहराए जाने से बेवकूफ मत बनिए. हम भारत को आधिपत्य के लिए एक ऐसे युद्ध में बंटते देख रहे हैं जो उतना ही घातक है जितना अफगानिस्तान के युद्ध नेताओं में छिड़ने वाली कोई जंग. बस यहाँ दांव पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ.

Update :- What Ram Chandra Guha Writes About Anaa Hazare...

 
Update:-08/08/2012 

 

Aftermath of Shit : A Historical & Geographical Analysis

SHIT HAPPENS.....

Before the invention of toilet paper, different areas of the world used many different things Public toilets in ancient Rome provided a moist sponge on the end of a stick, while the wealthy used wool and rosewater In Viking-occupied England, discarded wool was used, while in the Middle Ages this had been replaced by hay balls. In Hawaii, meanwhile, coconut husks were used, while the early Eskimos used snow and tundra moss Wealthy people around the world often used hemp and wool, with lace being used by the French royalty British lords used pages from books. Poorer people used their hands, grass, stones, moss, sea shells or wood shavings, while the use of water was also common around the world In India, the left hand was used to wash with, while in Africa it was the right hand The other hand in each place was used to greet people, and it was considered rude to offer the incorrect hand. In the US , newspapers and telephone directories were commonly used, as were other books The Old Farmer’s Almanac was actually printed with a hole punched through the corner of each page so that it could be hung in outhouses, and the Sears catalogue was widely used until it was produced with glossy pages, after which its use as a hygiene product became unpopular Corncobs were also used in the United States.

The Chinese invented toilet paper in the fourteenth century, and the Bureau of Imperial Supplies began to produce paper for use by the Chinese emperors However, it wasn’t until 1857 that the first factory-produced toilet paper was made, by American Joseph Cayetty, who named his product “Therapeutic Paper” and sold it in packs of 500 sheets Cayetty’s name was printed on each sheet.

Some Shama On Fukushima Challenges And Learnings For India...

Today when i am writing this article Delhi including all North India has just felt a Earthquake of 5.4 magnitude(According to USGS).This Decade 2001-2011 can be termed Earthquake Decade beginning from 26 January 2001(Republic Day In India turned out to be a Mourning Day Because of Gujarat/KutchEarthquake). And after Fukushima, it can also be termed Nuclear-Quake Decade.

Public memory is notoriously short and self-centred. The Haiti quake of January 12 , 2010 that killed over 2,30,000 people and left 1 million homeless seems to us as far back in time as that place itself is, in space. The one that shook Chile on February 27, 2010, triggered a tsunami, killed hundreds, and displaced 1.5 million is now material only for seismological archives.

And yet these are not part of our active memories. Fukushima may also soon get ‘filed' in that befogged zone.

At what cost?

Natural calamities like earthquakes and tsunami are happening at more frequent intervals than they used to, and are shrinking planetal distances more than before.

I have listed only the 2010 earthquakes that occurred outside India. But earthquakes do not recognise national boundaries, sovereignties and border disputes. If Pakistan was shaken rudely last year and Myanmar this March, India needs to be awake to the prevailing seismicity of our geological bequest. Equally, of what we in our state of seismic and geological indifference have done to ourselves.

What is the seismic scene? Earthquake zoning divides India into four seismic zones (Zone 2, 3, 4 and 5) with Zone 5 held to have the highest level of seismicity and Zone 2 with the lowest level of seismicity. Kashmir, Punjab, the western and central Himalaya, the North-East Indian region and the Rann of Kutch fall in this zone.

What is the nature and level of the indifference?

First, there is indifference in society, in us. This probably has something to do with our lacking what Jawaharlal Nehru called ‘the scientific temper.' It also has something to do with our obsessiveness about the present moment. The irony is that seismicity is about the present moment, except that unlike the ticking hour-hand and minute-hand on the clock, it moves unseeing and unseen. Few know how many of our nuclear reactors are located or will come up in Zones 5 and 4, that our national capital territory Delhi and its neighbourhood and the entire Indo-Gangetic basin, Jammu and Bihar fall in Zone 4, that Narora falls within Zone 4. Not many would even otherwise have heard of Narora(situated in Bulandshehar District & within 100km Radius from Delhi) but for the fact that it houses a nuclear reactor. But it needs to be known and understood that Narora's twin reactors (2X220 MW) are an Indianised version of the Canadian CANDU-Type reactors, which operate on natural uranium as fuel which would be procured from the U.S. under the ‘123 Nuclear Treaty'. And that this major installation stands on Zone 4.

Second, there is a lack of urgency in seismic preparedness, in earthquake-tsunami policy. If the aam aadmi's indifference can be assigned to habits of mind, should those concerned with augmenting our seismic preparedness not address that indifference? Should we not be told in clear terms that non-scientists can understand, that are not self-justifying or self-exculpating but frank and consultative, as to how and why we need not worry about our reactors being located where earthquakes and tsunami are expected to occur? There is, after all, such a thing as error. And that can include errors of judgment in the calculation of the risk-factor. Should we not be told how and why we need not be anxious about the safety of our reactors? And, if there is cause for anxiety, if not alarm, should the nation not be taken into confidence about those areas of anxiety?

It reminded me my inspiration Arthur C Clarke and his Novel Richtor 10 which he Coauthored with Mike McQuay.This Novel unusually has a foreword by him which begins thus....

“Many years ago I was standing in a Delhi hotel when I became aware of a faint vibration underfoot. ‘I had no idea' I said to my hosts, ‘that Delhi has a subway system'. ‘It doesn't,' they answered. That was my one and only experience of earthquakes.”

So, Arthur Clarke's only novel about earthquakes begins with his only real-life experience of an earthquake. And that was in Delhi. Richter 10 is triggered by Delhi, which is right within Seismic Zone Four. Nothing seismically significant may happen in this zone for decades, even centuries. It could, today.

The protagonist in Clarke's novel, Lewis Crane, has been crippled and orphaned in the ‘great' Californian earthquake of 1974. He grows to be a physicist and a Nobel Laureate with a passion for devising a method for earthquake prediction.

The world does not heed him. The consequences are terrible.

Returning to the Kutch earthquake, Clarke went on to say that while earthquake prediction may take some more time, what should be done is to inaugurate a new architecture in quake-prone areas which would not oblige the devastation.

Where does earthquake anticipation in India stand today? There is some good news. Only, it is still not widely shared! India and Iceland are working together in this vital life-and-death field. But why does the nation not know more about that venture? Ought we not, for the sake of being better informed and being better prepared, be made aware of the consequences of ignorance and inaction and the advantages of preparedness?

As to quake-resistant architecture, do we know of major initiatives in our cities and towns to identify buildings that are vulnerable, either on account of their age or their quality? We do not. Do we know of clearly visible steps to regulate high-rise constructions in zones of high vulnerability? We do not. On the other hand, we have been treated to the following advertisement recently of a high rise residential structure coming up in the very heart of Zone 4: “ …offers a variety of living solutions ... With …'s unprecedented levels of luxury, comforts & services, live above everyone else. Height titillates. Height satiates your desire to fly. It's at height that you come alive. With height, you break away from gravity and feel free …”

Building activity of the multi-storeyed kind proceeds in our Zones of High Risk remorselessly. That New Delhi and Narora where we have a nuclear power plant are located in Zone 4 where the general occurrence of earthquakes is of 5-6 magnitude, a few of magnitude 6-7 and occasionally of 7-8 magnitude and that, therefore, Delhi and Narora lie among the high-risk areas is something we should know about, and the State must do something about, visibly and credibly.

‘Richter Ten' is not fantasy for us in India, where the sub-continent's tectonic push into the sub-continent goes steadily on. Our great monuments, our gleaming new airports, our sky-scrapers and many of our nuclear reactors, existing and due, are all as vulnerable to the fatal caprice of that crawl as are our smaller homes and hearths.

The Prime Minister's announcement that the Atomic Energy Regulatory Board is to be a more autonomous and independent body to boost accountability and transparency in the functioning of the country's nuclear power plants is timely and is to be welcomed. It reflects a wholesome interiorising of Japan's experience. But this step needs to be accompanied by certain other steps like an independent, transparent safety audit of our nuclear facilities (as suggested by Professor Romila Thapar and others.) And these steps should be part of a major re-assessment of engineering and architectural styles, and a re-fashioning of construction regulations in seismic zones and the re-examining of plans such as Coastal Expressways, with a view to long-time learning from Fukushima.

Top Ten Hollywood Movies For The Year 2010 Are.....

1.Inception
2.Kick Ass
3.Toy Story 3
4.How To Train Your Dragon
5.Despicable Me
6.Centurion
7.The A Team
8.Megamind
9.The Social Network
10.The Town

Some other movies that should be mentioned as a one time watch are ALICE IN WONDERLAND,THE LOSERS,DATE NIGHT,KNIGHT AND DAY,SHREK FOREVER,SALT,THE EXPENDABLES,UNSTOPPABLE,LEGEND OF THE GUARDIANS,RED and SHUTTER ISLAND.

And Here Is My List For The Top Ten Hindi/Bollywood Movies Of 2010...

1.Peepli Live
2.My Name Is Khan
3.Once Upon A Time In Mumbai
4.Tere Bin Laden
5.Ishqiya tied with Phans Gaye Re Obama
6.Robot*------>*Best Indian Made Science Fiction Movie Till Date
7.Udaan
8.Rajneeti
9.Dabangg
10.Golmaal 3

Some other good Movies that Should not be missed are WELL DONE ABBA,KITES,PHANS GAYE RE OBAMA,RED,DO DOONI CHAAR,AAKROSH and ATITHI TUM KAB JAOGE.

Joint Parliamentary Committee Is All About.....

What Is Joint Parliamentary Committee?

In India we got many types of inquires, methods are good but final aim of this committees is that
No Punishment but these inquires are good to expose corrupt people or for entertainment.
Joint Parliamentary Committee is appointed to look, inquire into particular matter or subject or fraud, something which is important for nation.

How Joint Parliamentary Committee is formed?
What is the procedure to form Joint Parliamentary Committee?

Joint Parliamentary Committee is formed when motion is adopted by one house and it is supported or agreed by the other house.
Another way to form a Joint Parliamentary committee is that two presiding chiefs of both houses can write to each other, communicate with each other and form the joint parliamentary committee.

How many persons can be members of Joint Parliamentary committee?
The rule is simple -
The Lok Sabha members are double compared to Rajya Sabha.
Example –
If Joint Parliamentary committee has 10 Lok Sabha Members then 5 members will be from Rajya Sabha and total member of JPC will be 15.

The strength of a JPC may be different each time.

When the first Joint Parliamentary committee was established?
On August 6, 1987 the first JPC was instituted to inquire into theBofors contract
on a motion moved by then defence minister K C Pant in the Lok Sabha.
The JPC submitted its report on – 26 April 1988
India got nothing after JPC in this case.
In this JPC inquiry opposition parties boycotted this inquiry and report was tables but again opposition parities rejected the JPC committee report.
Indian tax payer’s money and time was wasted.

The 2nd JPC was formed to inquiry into Harshad Mehta scandal.
The recommendations of the JPC were neither accepted in full nor implemented by the government of India.
Again 2nd time Indian tax payer’s money was wasted and time was wasted.

3rd JPC was set up to inquire into Stock Market Scam.
Chairman of this committee – BJP member Lt Gen Prakash Mani Tripathi
Report Submitted on – 19 December 2002
What happened after this JPC report?
Report was not implemented
Again tax payer’s time and money was wasted.

4th last JPC was formed to inquire into pesticide residues in soft drinks, fruit juice and other beverages and to set safety standards.
Committee Head was NCP chief Sharad Pawar
Submitted Report on 4th February 2004
Committee found soft drinks got, contain pesticides.

But again we Indians got nothing again waste of time and waste of money and again we demand JPC without demanding changes in JPC working and JPC powers.

Please remember the laws are made in such a way that today or tomorrow or day after tomorrow any JPC or PAC may be formed we Indians will get nothing.
The rules are made in such a way that criminals should enjoy them.
And honest people should fear them, without doing anything land up in jail.


What are the powers of Joint Parliamentary committee?

1.JPC can collect oral or written evidence from the experts.

2.The proceedings of parliamentary committees are confidential. Please note in majority nations this type of committees work in open and day to day there work is available for public. Only corrupt nations need confidentiality.

3.Normally ministers are not called to give evidence

4.SM – Ministers are gods how can they cheat the nation? Even if they cheat it is there birth right to cheat the nation.

5.JPC can inspect all documents related with the inquiry.

6.JPC can invite interested parties for inquiry.

7.JPC can send summons to people to appear before them, if person does not obey summons it is considered as contempt of House.

8.The Speaker has the final word on any dispute over calling for evidence

9.Against any individual or production of a document, even government can deny access to documents if government feels it is related with safety of state. What is safety of state? Only God knows.

I feel that following new powers should be given Joint Parliamentary Committee
Following new laws or amendments or sections should be added to the powers of JPC.

1.JPC should work openly

2.JPC should put all documents and evidence daily on internet.

3.JPC should finish inquiry in 1 month.

4.It should be compulsory on government to follow recommendations given by JPC.
If government wants they can approach to Supreme Court. It should be compulsory for SC to give judgment in 1 week in this type of cases.

5.JPC should get power to arrest any Minister exception should be Prime Minister.

6.During JPC probe no political party should be allowed to withdraw support of Government if they do so the party should get automatically banned forever without any appeal and they should be debar to contest any public or private elections for next 25 years.